फ़ोटो..अपणी सरकार और उन्नत पोर्टल शुभारंभ पर जिला मुख्यालय चमोली में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम।
प्रकाश कपरूवाण
चमोली। सभी विभागों की सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं को उपलब्ध कराने के उदेश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपणि सरकार एवं उन्नति पोर्टल का शुभांरभ किया। इसके तहत ई.डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए अब 75 सेवाएं जन सुविधा के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं।
प्रदेश की राजधानी से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा के अपणि सरकार एवं उन्नित पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह फेसलेस, कैशलेस एवं पेपरलेस सुविधा मिलेगी। अभी इस पोर्टल के माध्यम से 9 विभागों की 75 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। निकट भविष्य में सभी नागरिक सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा।
इस पोर्टल के माध्यम से चरित्र, जाति, आय, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, वृद्वावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी। पोर्टल पर प्रत्येक नागरिक का अपना डैशबोर्ड होगा, जिसके माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन की स्थिति भी जान सकेंगे व प्रमाण.पत्र को प्राप्त कर सकेंगे। प्रमाण.पत्र की प्रमाणिकता को पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जा सकेगा। तथा सभी प्रमाण.पत्रों को डिजिलॉकर में संगृहित करने के सुविधा रहेगी। इस पोर्टल से अर्न्तविभागीय समन्वय भी बेहतर होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से भी बात की और पोर्टल को बेहतर बनाने हेतु उनके अनुभव एवं सुझाव मांगे।
अपणि सरकार एवं उन्नित पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित होटल अन्नपूर्ण हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र प्रसाद भट्ट, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, सीडीओ वरूण चौधरी, राज्यमंत्री महिला आयोग पुष्पा पासवान, महिला मोर्चा अध्यक्ष चन्द्रकला तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम बल्लभ भट्ट, प्रवक्ता मनोज तिवारी, प्रधान संगठन के अध्यक्ष नैन सिंह कुंवर आदि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे।
इस दौरान क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र प्रसाद भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि अपणि सरकार एवं उन्नति पोर्टल सीमांत जनपद के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। दूरस्थ गांव क्षेत्रों से अब लोगों को विभागों में आना नहीं पडेगा। अब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ही सभी सुविधाएं मिलेंगी और समस्याओं का भी समयबद्धता एवं पारदर्शिता से समाधान हो सकेगा।
