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पेयजल के लिए बनी करोड़ों की योजना, फिर भी जोशीमठ प्यासा

27/06/22
in उत्तराखंड
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https://uttarakhandsamachar.com/wp-content/uploads/2025/11/Video-60-sec-UKRajat-jayanti.mp4

प्रकाश कपरूवाण
जोशीमठ। जोशीमठ नगर की पेयजल समस्या को लेकर जोशीमठ के नागरिकों ने लंबा संघर्ष किया। जिसके फलस्वरूप एनटीपीसी द्वारा दीर्घकालिक पेयजल योजना के लिए वर्ष 2010 में 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर पेयजल निगम को अवमुक्त की।

निगम द्वारा इस धनराशि का समय पर सदुपयोग नहीं किया और 2016 में इसकी लागत 6 करोड़ बढ़कर 16 करोड़ हो गई। एनटीपीसी ने 6 करोड़ अतिरिक्त भी स्वीकृत किये, बावजूद इसके पेयजल योजना धरातल पर नहीं उतर सकी और सीमान्त नगरवासी आज तक पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं।

सोमवार को जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों व जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजकर पेयजल निगम की कार्यप्रणाली की जाँच करते हुए सख्त कार्यवाही करने व योजना निर्माण मे पेयजल वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे जल संस्थान को भी सम्मिलित किए जाने की मांग की है ताकि भविष्य मे वितरण ब्यवस्था मे कोई दिक्कत ना हो।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि यथा शीघ्र पेयजल समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो जोशीमठ की जनता को पुनः आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।

ज्ञापन पर नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार, ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार, ब्यापार संघ के महामंत्री जय प्रकाश भट्ट, संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती, प्रवक्ता कमल रतूड़ी, सभासद कल्पेश्वरी परमार व आरती उनियाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम फर्स्वाण, संजय कपरूवाण, हरीश भण्डारी, रजनीश पंवार, करण सिंह, हरेन्द्र राणा, राकेश रंजन विलिंगवाल व अरुण कुमार साह आदि के हस्ताक्षर हैं।

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