पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में पंद्रह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक प्रदेश में मृतक आश्रितों को एक लाख की सहायता राशि दी जाती है। जबकि आवास क्षतिग्रस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख एक हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्थान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक आज सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 फैसले लिए गए।
जसपुर तहसील के 80 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल किया गया।
परिवहन कर अधिकारी सेवा संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दी गई।
प्रदेश के स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा तक स्वास्थ्य और स्वच्छता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
केदारनाथ मंदिर परिसर में स्थानाभाव की वजह से अब दो मंजिले भवन बनाए जाएंगे।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान में एजेंसी को मानव संसाधन बढ़ाने की अनुमति दी गई।
प्रदेश में 526 करोड़ की जाए का प्रोजेक्ट के लिए 70 पदों को भरने की स्वीकृति।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में राजस्व विभाग में संग्रह अमीन को पदोन्नति की मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार की आवासीय भू संपदा क्रय करार को राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया।
कोविड.19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में रखे गए 1662 संविदा कर्मचारियों को 6 माह सेवा विस्तार दिया गया।
रेलवे लाइन के आसपास निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई मैनुअल नीति को राज्य ने अपनाया।
और अंत में उत्तराखंड का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कंसलटेंसी रखने का निर्णय लिया।
