रिपोर्टर-प्रियांशु सक्सेना
डोईवाला। उत्तराखंड ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ऋषिकेश रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा लंगर हॉल में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न विभागों से सैकड़ों सेवानिवृत्त उपस्थित रहे।
बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम, एफसीआई, शुगर मिल, भारतीय खाद निगम, यूटीसी, बीएचईएल समेत अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। जिसमे टनकपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी से सेवानिवृत्त कर्मचारी पहुंचे।
बता दे कि बीती 11 व 12 मार्च को गुहावटी आसाम में ईपीएफओ द्वारा सीबीटी की बैठक का आयोजित किया गया था, जिसमें ईपीएफ से संबंधित निर्णय लिए गए। जिसके परिणाम से पूरे भारतवर्ष के सेवानिवृत्त व सेवारत सैनिकों को हताशा हुई क्योंकि बैठक में एनएसी की मुख्य मांग पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र ही नहीं किया गया। सेवारत् श्रमिको को ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती के कारण राष्ट्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलनरत है।
समिति के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार एक और तो नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास किंतु बड़ी संख्या में वरिष्ठ परिजन वर्ग जिनका का अंशदान भी 30.40 वर्ष की सेवा भाव में काटा गया उन्हें वंचित रखा गया है यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे करो या मरो की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसमे मुख्य मांग पेंशन ₹7500 ़ डीए, निशुल्क चिकित्सा सुविधा और जो मेंबर नही थे उनको भी योजनाओं में शामिल कर न्यूनतम ₹5000 पेंशन दी जाए।
ईपीएस 95 पेंशन भोगी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 6 वर्षों से पेंशन बढ़ोतरी के लिए हमारा संघर्ष जारी है और सरकार द्वारा अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आसाम में जो बैठक हुई थी इसमें भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई निर्णय नहीं वह पाया जिसके लिए डोईवाला में संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी पेंशन को लेकर जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती है तो पूरे देश के अंदर इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी और कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। इसी के चलते 17.18 अप्रैल को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री करन बोहरा ने कहा की सरकार को अवश्य ही इस ओर ध्यान देना होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग अवश्य ही पूरी होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था।जिसमे अपनी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र सरकार को भेजी है और सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।
इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री करन बोहरा, अरुण सूद, सुरेंद्र सिंह खालसा, ईपीएस.95 पेंशन भोगी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह, महासचिव सुरेश डंगवाल, उपाध्यक्ष रविंद्र वशिष्ठ, सह सचिव सुभाष शाह, किशन सिंह, एनएसी संगठन सचिव नार्थ इंडिया अशोक अग्रवाल, काशीपुर शाखा अध्यक्ष सुरेंद्र कंबोज, ऋषिकेश शाखा अध्यक्ष प्रकाश विज्लवाण, रुड़की उपाध्यक्ष रामप्रकाश, भुवनचांद ऋषिकेश, रजतशर्मा हरिद्वार, गजेंद्र सिंह रावत कोटद्वार शाखा अध्यक्ष समेंत सैकड़ों सेवानिवृत्त उपस्थित थे।
