डोईवाला (प्रियांशु सक्सेना)। भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक ओबीसी जिलाध्यक्ष चंद्रभान पाल की अध्यक्षता में आहुत की गई। गुरुवार को हुई बैठक में कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा विशेष समुदाय का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। जिस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है कि में उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानूंगी। विशेष समुदाय का आरक्षण जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। सीएम ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता में आने पर 71 नई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया गया। जिसमें 65 जातियां मुस्लिम जातियां थी पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में आती हैं जिसमें 118 जातियां मुस्लिम है 27 पर्सेंट मुस्लिम आबादी को 68% ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है।कोलकाता उच्च न्यायालय बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बगैर किसी नियम का पालन किया जारी सभी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जिला अध्यक्ष चंद्रभान पाल ने बताया की ओबीसी मोर्चा ऋषिकेश कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा गलत तरीके से चुनावी लाभ लेने की और अपने आप को न्यायपालिका से भी ऊपर मानती है तथा समाज को दूषित करने की आलोचना कर इसका विरोध करता है। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामेश्वर लोधी, महामंत्री सुरेश सैनी, सुंदर लोधी, लक्ष्छी राम लोधी, अजय लोधी, अमन कुमार, जरनैल सिंह, पवन कुमार लोधी आदि उपस्थित रहे।