देहरादून। नवक्रंाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पिछले दिनों जनजातीय क्षेत्रों में वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में जोनसार परगना के लिए अलग से जारी आदेश का विरोध किया था, इसे निरस्त कर जनजाति के लोगों पर भूमि नियमितीकरण में अलग से कर लगाने पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वायदे को पूरा कर कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव लाकर जनजाति क्षेत्र के लिए बनाए गए इस कानून का निरस्त कर दिया है।
मोर्चा के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि पिछले दिनों मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने इस अध्यादेश की खामियों के बारे बताया था। मुख्यमंत्री ने वहीं पर जिलाधिकारी से इस पूरे प्रकरण को समझ लेने को कहा। जिलाधिकारी को इस बारे में विस्तार से बताया गया। अब इसका नतीजा सामने है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस निर्णय को जनजाति क्षेत्र के लोगों की वाजिब मांग की जीत बताया है।
