उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के आव्हान पर *शहीद स्मारक* पर महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार *लगातार पुनः राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले को बार बार कैबिनेट में न लाना, साथ ही मुख्यमंत्री जी का कोई बयान या अध्यादेश जारी न करने से प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जगमोहन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार पर दबाव बनाने हेतु विधान सभा सत्र से एक दिन पूर्व दिनांक 28–नवंबर को विधानसभा के आगे धरना दिया जाएगा।
सत्या पोखरियाल व सुलोचना भट्ट के साथ उर्मिला शर्मा ने अपने संयुक्त बयान कहा कि हम 1994 में अपने बच्चों और युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर पृथक राज्य आंदोलन में भाग लिया था और अब पुनः एक बार सड़को पर आने को सरकार हमे बाध्य कर रही है।
बैठक का संचालन करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती व युद्धवीर सिंह चौहान व क्रांति कुकरेती ने कहा कि 28 तारीख को धरना के माध्यम से सरकार को एक सप्ताह का समय दिया जायेगा अन्यथा मुख्यमंत्री के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो के तहत आंदोलन किया जाएगा।
संयुक्त नागरिक संगठन के सचिव सुशील त्यागी व उत्तरकाशी के जगमोहन सिंह रावत ने सरकार से अपील की कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 2004 से बनी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र अध्यादेश जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को राहत देने का कार्य करें।
आज बैठक में मुख्य रूप से सुशील त्यागी , जगमोहन सिंह नेगी , राजेश नोटियाल , सत्या पोखरियाल , सुलोचना भट्ट , उर्मिला शर्मा , प्रमिला रावत , सरिता गौड़ , भूमा रावत , शकुंतला रावत , मुन्नी खंडूड़ी , प्रदीप कुकरेती , पूरण सिंह लिंगवाल , युद्धवीर सिंह चौहान , विक्रम भंडारी , मोहन सिंह रावत , क्रांति कुकरेती , सुशील चमोली , जगमोहन सिंह रावत , सुरेश कुमार , गणेश शाह , विजय बलोनी, मनोज कुमार , प्रभात डंडरियाल , प्रताप सिंह चौहान , विनोद असवाल , हरी प्रकाश शर्मा , सूफी खलीक अहमद , विशेस्वरी पंत, सरोज रावत आदि है।
