खनन वाहनों का समय से करा लें पंजीयन, किसी भी कीमत पर सरकार का राजस्व कम न होः डीएम

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को खनन समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि गत सत्र में एक भी चक्कर ना लगाने वाले खनन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाए साथ ही नंधौर नदी गेटों में रिक्त खनन वाहनों का पंजीयन रेण्डमाईजेशन के माध्यम से किया जायेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी डीएलएम जिन खनन वाहनों का रजिस्टेशन, नवीनीकरण अभी तक नही हुआ है, वे 30 नवम्बर तक अपना नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। निर्धारित समय पर नवीनीकरण ना कराने वाले वाहनों का रजिस्टेªशन निरस्त माना जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी श्री बंसल ने गौलानदी के लिए सिटी मजिस्टेट, प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, एआरटीओ हल्द्वानी नंधौर नदी मे उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, एआरटीओ हल्द्वानी तथा कोसी, दाबका नदी हेतु उपजिलाधिकारी रामनगर, प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, पुलिस क्षेत्राधिकारी रामनगर, एआरटीओ रामनगर की समिति गठित करते हुये आवंटित नदियों के गेटों में वाहन चैकिंग करना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। उन्होने कहा कि अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन तथा ओवरलोडिंग कतई बर्दास्त नही किया जायेगा।
उन्होंने गठित समितियों को अपने.अपने क्षेत्रो मे नियमित छापेमारी कर अवैध खनन, भण्डारण,परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी डीएलएम अपने.अपने क्षेत्रों में निर्धारित संख्या मे वाहनोें का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें साथ ही उन्होने एआरटीओ को निर्देश दिये कि वे वाहनों का रजिस्टेªशन हेतु फिटनैस, सत्यापन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि खनन के लिए नई गाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से एनआईसी के माध्यम से रेण्डमाईजेशन के जरिये की जाएगी तथा उप खनिज की चोरी रोकने के लिए गौला व नन्धौर नदी की तर्ज पर ही दाबका व कोसी नदी से खनन में लगे वाहनों में आरएफआईडी चिप लगाई जाए। पिछले वर्ष उप खनिज ढुलान कार्य न करने वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा तथा नए वाहनों के पंजीकरण के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकेंगें, जिनके परिवार का कोई भी वाहन पहले से ही पंजीकृत न हो। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चालू वर्ष में 50 प्रतिशत से कम कार्य करने वाले वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
श्री बंसल ने सभी डीएलएम को निर्देश दिए कि उप खनिज ढुलान के लिए पंजीकरण हेतु रिक्त वाहनों की संख्या प्राथमिकता से जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री बंसल ने पुलिस, राजस्व तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी दशा में सरकार को राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल से बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उप खनिज की चोरी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने डीएलएम को रामनगर कोसी नदी में खनन प्रारम्भ करने व वाहनों में आरएफआईडी चिप लगवाने के निर्देश दिये। जिस पर डीएलएम ने बताया कि कोसी नदी मे दो गेट पर कांटे लगाने का कार्य चल रहा है और अन्य दो गेटो पर खनन शनिवार से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होने सभी डीएलएम को उनके क्षेत्रांगत नदी में पंजीकृत वाहनों की सूची गेटवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिसकी फिडिंग एनआईसी मे की जायेगी साथ ही जनपद के सभी वाहनों मे जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिये, बिना रम्मने व वांछित अभिलखों के बिना कांटे से आगे खनन वाहन कतई नही आयेंगे, व रम्मने पर वाहन कहां उपखनिज ले जायेगा वह भी अंकित करने के साथ ही रम्मने पर गेट आउट टाइम के तीन घंटे उपरान्त खनिज वाहन अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचना अनिवार्य होगा। घोडा, बुग्गी की खनन पर्ची निर्धारित गेटों पर ही काटी जायेगी, कोई घोडा बुग्गी सार्वजनिक, राजस्व भूमि पर भण्डारण कतई नही करेगा। ऐसे स्थानो पर भण्डारण पाये जाने पर सम्बन्धितों का चालान करते हुये उप खनिज का तुरन्त नीलामी करने के निर्देश दिये। उन्होने एआरटीओ को निर्देश दिये कि वे अभियान चलाकर खनन वाहनों के पीछे रिफलेक्टर व बैक लाईट लगवाना सुनिश्चित करें।
श्री बंसल ने उपजिलाधिकारी, एआरटीओ, पुलिस एवं एसडीओ की समिति गठित करते हुये कहा कि नियमित चैकिंग एवं चैकिंग के दौरान पुलिस महकमे के साथ अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सूर्यास्त के बाद किसी भी दशा में खनन की अनुमति नहीं होगी। उन्होने कहा सभी अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करते हुए अवैध खनन व अवैध खनिज भण्डारण के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आर्थिक दण्ड वसूलने के साथ ही मुकदमें भी पंजीकृत कराने के निर्देश दिए।
बैठक मे प्रभागीय वनाधिकारी नितीशमणि त्रिपाठी, हिमांशु बगरी, अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, एएसपी अमित श्रीवास्तव, सिटी मजिस्टेट प्रत्यूष सिह, उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल, विवेक राय, हरगिरी, विनोद कुमार, विजयनाथ शुक्ल, आरएम वननिगम जीसी पंत, बीडी हरर्बोला, डीएलएम प्रकाश आर्य, योगेन्दर कुमार, जगदीश भटट, रितेश पाल, एआरटीओ संदीप वर्मा, विमल पाण्डे, गुरदेव सिह, सीओ पीसी ढौढियाल, खान अधिकारी रवि नेगी आदि मौजूद थे।