देहरादून। कर्मचारी-शिक्षक 4 फरवरी से शुरू होने वाली अपनी हड़ताल को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं, राज्य सरकार उनसे हड़ताल वापस लेने की अपेक्षा कर रही है। दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है।
कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, रही सचिवालय में सुरक्षा कड़ी
देहरादून। उत्तराखंड में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश के करीब ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारी गुरूवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में सन्नाटा पसरा रहा। सचिवालय के गेट पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी पुलिस व्यवस्था की गई थी ताकि जो कर्मचारी काम पर आना चाहें उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।
कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को लेकर सरकार के सख्त रुख का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। सरकार ने हड़ताल पर ‘नो वर्क, नो पे’ का ऐलान किया था यानि जो कर्मचारी छुट्टी करेगा वेतन में से उसके पैसे कटेंगे। इससे पहले गुरुवार को सचिवालय में कर्मचारियों ने पहुंच हाजरी लगाई और प्रदर्शन में जुट गए। एटीएम गेट पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इससे सचिवालय में कामकाज ठप रहा। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा सचिवालय में आने वाले अन्य कर्मचारियों को भी काम करने से रोका गया। सचिवालय संघ के अध्य्क्ष ने अपील की कि सभी कर्मचारी हाजरी कैंसिल करें और सामूहिक अवकाश में शामिल हों। इसी तरह अन्य विभागों में भी काम काज ठप रहा। सातवें वेतनमान के भत्तों समेत 10 सूत्रीय मांग पत्र पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत से उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की बैठक राज्य सचिवालय में शुरू हुई। जिसके बाद संयोजक मंडल संग हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आवास भत्तों में बढ़ोतरी के संकेत दिए। बैठक में कर्मचारियों की दस सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने समन्वय समिति से कहा कि वह उनकी सभी मांगे शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट के सामने रखेंगे। जिसके बाद कैबिनेट उन पर फैसला लेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने आवास भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत दिए। उधर, समन्वय समिति का कहना है कि लिखित में बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद संयोजक मंडल इस विचार करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
कर्मचारी संगठन की 10 प्रमुख मांगें
मकान किराए भत्ते की देयता 8ए 12 और 16ः के अनुरूप मंजूर करते हुए अन्य देय भत्तों में बढ़ोतरी की जाएण्
ऽ राज्य निगम कर्मचारियों के वर्तमान में लागू एसीपी की व्यवस्था के स्थान पर पूर्व व्यवस्था के अनुरूप 10 सालए 16 साल और 26 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाएण्
ऽ ऊर्जा निगम में पूर्व व्यवस्था 9ए 14 और 19 वर्ष पर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर एसीपी दी जाएण्
ऽ सभी शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में 3 प्रोन्नति और तीन एसीपी का लाभ अनिवार्य किया जाएण्
ऽ प्रदेश में राज्य कर्मियों के पक्ष में जारी होने वाले शासनादेशों को एक समान रूप से सभी निगमए निकायए संस्थानए प्राधिकरण में लागू किया जाएण्
ऽ शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पूर्व की तरह लागू किया जाएण्
ऽ नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएण्
ऽ आयुष्मान योजना के तहत आने वाले सभी कार्मिकों को सरकारी चिकित्सालय से रेफर होने की अनिवार्यता की बाध्यता खत्म कर एक समान नीति को लागू किया जाएण्
ऽ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य वर्गों की तरह स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देते हुए ग्रेड वेतन 4200 का लाभ दिया जाएण्
ऽ राजकीय वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के प्रथम स्तर ग्रेड वेतन 2400 को नजरअंदाज कर 2800ए 4200 और 4500 को मंजूर किया जाए
ऽ एक जनवरी 2006 या उसके बाद हुई सीधी भर्ती या पदोन्नति पर कर्मचारियों का शुरुआती वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के ताजा शासनादेश के आधार पर होण्
ऽ आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन दिया जाएण्
जबकि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर आज उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में शासन के सचिवों के साथ त्रिस्तरीय बैठक हुई। बैठक में समितियों के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर वार्ता हुई।
बैठक में उत्तराखण्ड शासन के अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द वर्द्धन, वित्त सचिव श्री अमित नेगी, सचिव एसएडी श्री इन्दुधर बौडाई, सचिव गृह श्री नितेश झा, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव कार्मिक श्री एसएस वल्दिया तथा संगठन की ओर से समन्वय समिति के संयोजक एवं अध्यक्ष सचिवालय संघ श्री दीपक जोशी, महासचिव सचिवालय संघ एवं संयोजक श्री राकेश जोशी, समिति संयोजक श्री प्रहलाद सिंह, श्री संतोष रावत, श्री नवीन काण्डपाल ने प्रतिभाग किया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा वार्ता के आधार पर समिति के संयोजकों से हड़ताल के कार्यक्रम को वापस लेने की अपेक्षा की गई।
