राज्य सरकार की कैबिनेट उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय किया है। वर्ष 2011 से आंदोनकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजभवन भेजे गए इस संबंध में विधेयक को लंबे समय तक राजभावन में ही रोके रखा गया, बाद में धामी सरकार के आग्रह पर विधेयक कुछ आपत्तियों के सा वापस भेजा गया।
गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इसके अलावा राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है और विधायक निधि 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अब एक साल में 25 लाख के बजाय 50 लाख रुपये मिलेंगे। महिला मंगल दलों को मिलने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई।
गौरतलब है कि धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में एक कमेटी का गठन किया था, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इस विधेयक को विधानसभा में पारित किया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा।
