रिपोर्ट-कमल बिष्ट/उत्तराखंड समाचार
गढ़वाल। आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मण्डल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला योजना, केंद्र पोषित, राज्य पोषित व 20 सूत्रीय कार्यों की जनपदवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने जिलाधिकारियों को सोशल ऑडिट कराते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन तहसीलों में लंबित वाद अधिक हैं उन तहसीलदारों का स्पष्टीकरण लेना सुनिश्चित करें।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनों को सक्रियता के साथ वसूली कार्यो में लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अमीनों के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए है। न्यायालय प्रकरणों से संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों की मासिक बैठक करें। जिससे लंबित वादों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मासिक स्टॉफ बैठक का आयोजन कर जिलाधिकारी राजस्व वादों की गहनता से समीक्षा करना सुनिश्चित करें। वहीं तहसील स्तर पर तहसीलदार न्यायालय में अधिकाधिक उपस्थित रहकर वादों को निपटाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों को गंभीरता से ले ताकि आम.जन को अनावश्यक परेशान न होना पडे।
आयोजित बैठक में आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने सीडीओ उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर फल व सब्जी उत्पादन अधिक होता है वहां ग्रेडिग व पैकेजिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें जिससे स्थानीय उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो सके। जिलाधिकारी टिहरी से आपदा के दौरान मुआवजा वितरण संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गया है उन्हें समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करें। कहा कि आपदा दृष्टिगत स्थानों नदी नाले व अवैध निर्माणों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि जिलाधिकारी शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को अवमुक्त करना सुनिश्चत करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2022.23 हेतु निर्धारित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने आपदा एवं प्रबंधन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम स्वरोजगार, कौशल विकास योजना, गृह अनुदान, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मनरेगा में हो रहे कार्यों कि जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि कार्यों का वितरण सामान रूप से हो तथा इसकी निगरानी भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि रोजगारपरक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करना करें साथ ही बैंकर्स के साथ भी नियमित रूप से बैठक करें जिससे लाभार्थियों को आसानी से ऋण प्रदान किया जा सके।
इस दौरान समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, देहरादून, टिहरी, चमोली व रुद्रप्रयाग तथा सीडीओ हरिद्वार व उत्तरकाशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी शिल्पा भाटिया, अपर अर्थ एवं संख्या अधिकारी अरविन्द मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी नेत्र सिंह रावत सहित सम्बन्धित कर्मचारी उपस्थित थे।
