देहरादून। राज्य सरकार के पंचायतीराज विभाग के सचिव हरि चन्द सेमवाल ने निदेशक पंचायतीराज को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यों का भुगतान राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त की यूनाइटेड फंड मद से किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड-19 नियंत्रण के लिए किए गए खर्च का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, यह अवशेष राशि अब इसी मद से दी जाएगी।
श्री सेमवाल ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण में हो रही अप्रत्यासित वृद्धि के मद्देनजर शासन ने रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए विभिन्न कार्य किए गए थे। इस क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा क्वारंटीन सेंट स्कूल भवन, पंचायत भवन तथा सामुदायिक भवनों को बनाया गया था। उपरोक्त कार्यों से संबंधित लंबित भुगतान राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त यूनाइटेड फंड मद से किया जाएगा। ग्राम पंचायत उक्त लंबित भुगतान को अपने-अपने पंचायतराज अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों में साफ सफाई, क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था, सेनीटाइजेशन तथा अन्य प्रबंधन से संबंधित भुगतान भी यूनाइटेड फंड से ही किया जाएगा। उपरोक्त कार्यों के लिए बीस हजार तक की सीमा तक के कार्य ग्राम पंचायत स्वयं कर सकेंगे, इससे अधिक व्यय होने की दशा में अपने-अपने जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी के अनुमोदन से जिलाधिकारी की स्वीकृति पर भुगतान किया जाएगा। इस मद में सिर्फ कोविड-19 के मामले में ही खर्च किया जा सकेगा।
