देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया गया है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक लाभ होगा।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित महंगाई भत्ता दिये जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति दी गई है।
राज्य के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गई।
उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भवन निर्माण और विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट दी गई।
