प्रेस को संबोधित करते हुये उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी जी ने कहा कि आज प्रातः मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भेंटकर राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर अश्यादेश राज्यपाल के के पास हस्ताक्षर हेतु लंबित है। दल मांग करता है कि राज्य सरकार अविलम्ब सकारात्मक कदम राज्य आंदोलन कोटे से सरकारी नौकरी करने वालो के हितों एवम क्षैतिज आरक्षण उठाये।
प्रेस को संबोधित करते हुये उन्होंने ने राज्य में धारा 371 के सशक्त प्रावधान लाकर भू कानून की मांग की जाती है। राज्य की जमीनों की बाहरी लोगों द्वारा खरीद फ़रोख्त का दल घोर विरोध करता है। इस लिये उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की जरूरत है।
इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी के कहा कि मूलनिवास की कट ऑफ डेट 1980 लागू हो। उक्रांद रोजगार, स्वास्थ्य के सवाल उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी चिंतनीय है, रोजगार के नये आयाम के लिये सरकार की कोई नीति नही बना पायी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोनाकाल में अभी तक कि सरकारों की पोल खुल चुकी है। उक्रांद सरकार व राज्य दलों के प्रपंचो को बेनकाब करेगा।
