वनों पर हक-हकूक बहाल करें, उत्तराखण्ड के लोगों को केन्द्र की सेवाओं में आरक्षण दे सरकारः किशोर

अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड वन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक किशोर उपाध्याय ने कहा कि मंच का उद्देश्य उत्तराखण्ड को बचाना व बसाना है तथा जंगलों को बचना है लेकिन राज्य की 72 फीसदी जनता जो वन क्षेत्र में निवास करती है उसके वनों पर परम्परागत अधिकार बहाल होने चाहिए ।
श्री उपाध्याय ने यहां शिखर होटल सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि वर्ष 1980 में बना वन अधिनियम में बहुत खामिया थी उसके बाद 2006 में वन अधिनियम में संशोधन भी हुआ लेकिन उसमें भी कई खामिया रही उन्होंने कहा वनों पर उत्तराखण्ड के लोगों को उसका पुस्तैनी हकहकूक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 72 फीसदी जनता जो वन क्षेत्र में निवास करती है उसका लकड़ी, बजरी, पत्थर जिस पर उसका अधिकार था वह छीन लिया गया इसी तरह उत्तराखण्ड दिल्ली को पानी दे रहा है दिल्ली में पानी पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन यहां टैक्स पडत्र रहा है ।
उन्होंने कहा वन अधिनियम 2006 में किये गये संशोधन के बाद उत्तराखण्ड के लोगों को वनो ंपर हक.हकूक बहाल किये जाने उत्तराखण्ड के लोगों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिये जाने उत्तराखण्ड की जनता को निः शुल्क पानी दिये जाने 200 यूनिट प्रति परिवार निःशुल्क विजली दिये जाने ग्रीन बोनस के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक गैस सिलैण्डर मुक्त दिये जाने का सुझाव वह सरकार को दे चुके है और सरकार भी उनकी इस मांग पर सहमत है परन्तु इन मुद्दों पर काम आगे न बढ़ना चिन्त जनक है ।
उन्होंने कहा यदि केन्द्र से 10 हजार करोड़ ग्रीन बोनस मिले तो बह पैसा नौकरशाहोंए नेताओं के बयाय यहां की बदूं बेटियों के चूल्हे में जाय साथ ही बंदरों व सुअरों द्वारा किसानों की फसल को जो नुकसान पहुॅचाया जा रहा उसका आंकलन कर सीमान्त किसानों को भुगतान किया जाय तथा जंगली जानवारों के द्वारा मारे जाने पर प्रभावित परिवार को 25 लाख रूपया मुआवजा दिये जाने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए ।
श्री उपाध्याय ने कहा कि इनत माम मुद्दों को लेकर तमाम जगह अब तक सम्मेलन आयोजित किये जा चुके है अल्मोड़ा मे ंभी सम्मेलन होना था परन्तु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण अब यह सम्मेलन चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण अब यह सम्मेलन चुनाव के बाद होगा । उन्होंने बताया यह कार्यक्रम पिछले एक साल स ेचल रहा है तथा मंच प्रदेश के सभी जिलों व 70 विधान सभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित कर जनता को वनों पर उसके परम्परागत अधिकारों की बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनायेगा ।
एक प्रश्न के उत्तरत में उन्होंने स्वीकांर किया कि जिस काम को हमने पहले करना चाहिए था उस काम को करने की अकल हमें बाद में आयी उन्होंने सभी सामाजिक, राजनैतिक संगठनों, वन पंचायतों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की पत्रकार वार्ता में श्री उपाध्याय के साथ पूर्व विधायक मनोज तिवारी, पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशीए नगर कांग्रेस अध्यक्ष पूरन रौतेला, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा चन्द्र जोशी, आर्शीवाद गोस्वामी, वीरेन्द्र रांगड़ अल्मोड़ा जन अधिकार मंच के मनोज सनवाल राजीव कर्नाटक मौजूद थे ।