विधायकों ने शहीदों के परिजनों को एक माह का वेतन देने की घोषणा की
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में जम्घ्मू के पुलवामा में हुई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन स्घ्थागित कर दिया गया। शुक्रवार को सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश होना था, लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ की काफिले पर हुए आंतकी हमले के शोक में आज सदन में बजट पेश नहीं हुआ। अब 18 फरवरी को बजट पेश होगा।
फिदायीन हमले में शहीद हुए जवानों को शुक्रवार को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने किए गए। सभी विधायकों ने शहीदों के परिवार को एक माह का वेतन देने की घोषणा की। 18 फरवरी को वित्त मंत्री प्रकाश पंत सायं चार बजे वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इस चुनावी बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, कारोबारियों समेत समाज के तकरीबन सभी तबकों को लुभाने की कोशिशें नजर आएंगी। खासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को जगाने के लिहाज से बजट को अहम माना जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके सृजित करने की कोशिशें बजट में दिखाई पड़ सकती हैं। वैसे भी राज्य सरकार गरीब सवर्णो के लिए दस फीसद आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। वहीं समूह-ग की भर्तियों में स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दिए जाने के प्रावधान के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बीते दिनों मंत्रिमंडल ने भी तमाम लोक-लुभावन फैसले लिए हैं। इन फैसलों की झलक बजट में दिखना तकरीबन तय है। बजट का आकार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 45585.09 की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट आकार करीब 13 से 14 फीसद तक ज्यादा रह सकता है। माना जा रहा है कि बजट आकार 50 हजार करोड़ को पार कर सकता है।
