देहरादून।उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था औऱ लगातार जिस प्रकार जमीनों के कब्जे औऱ धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं देखने व समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रही हैं उससे शीघ्र निस्तारण हेतु लचर अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही करें औऱ शीघ्र *सशक्त भू-कानून और मूल निवास* लागू कराने की तैयारी करें। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती व सुलोचना भट्ट ने कहा क़ि मुख्यमन्त्री शपथ पत्र का झुनझुना प्रदेश को थमाये बल्कि प्रदेश को बचाने के लियॆ ईमानदार पहल कर एक मजबूत भू कानून लागू करें। प्रवक्ता ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की हैं क़ि वह प्रदेश को बचाने के लिये सरकार पर दबाव बनाएं औऱ विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर ना बेठे अन्यथा प्रदेश के हालात औऱ बुरे होते जाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती व महासचिव रामलाल खंडूड़ी ने कहा क़ि प्रदेश की जनता अब धीरे धीरे यहां की राजनीति को समझे किस प्रकार पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर बाहर से प्रत्याक्षी लाकर चुनाव लड़ा रही हैं। वहीं पार्टियों के कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने औऱ नारे व झण्डे लगाने में ही खुश हैं। प्रदेश का गठन कितनी शहादतें देने व संघर्षों के बाद मिला लेकिन नेता सब भूलते जा रहें हैं। पुष्पलता ने कहा क़ि अभी पिछले माह की घटना को न्याय भी नहीं मिला तों इस माह डोभाल चौक की घटना ने औऱ सवाल खड़े कर दिये यदि अभी भी मुख्यमन्त्री व मुख्यसचिव ना चेते तों हालात खराब होंगे। सलाहकार केशव उनियाल व प्रदेश उपाध्यक्ष सतेन्द्र भण्डारी ने सभी राज्य आंदोलनकारियों से अपील की हैं क़ि आगामी 23-जून रविवार को प्रातः 11-बजे शहीद स्मारक में मुजफ्फरनगर काण्ड की मजबूत निःशुल्क पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का सम्मान किया जायेगा अतः सभी लोग अधिक से अधिक संख्यां में पहुंचकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सेदारी करें। जो कार्य सरकारें व महाधिवक्ता नहीं कर पाई वो कार्य हमारे पूर्व उप महाधिवक्ता व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी/अधिवक्ता रमन शाह की पहल पर मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं को करनी पड़ी।
