रिपोर्ट – सत्यपाल नेगी/रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग: राज्य में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित एकल सदस्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (भूतपूर्व) बीएस वर्मा अध्यक्ष एवं उनकी टीम नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के बाद पहली बार जनपद में पब्लिक हियरिंग एवं समीक्षा करने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने जनपद की पालिका एवं पंचायतो में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गहन समीक्षा की। एकल सदस्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (भूतपूर्व) बीएस वर्मा ने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग की नगर पालिका परिषद सहित प्रदेश में चार परिषदों का सीमा विस्तार हुआ है।
सभी में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर नए सिरे से डाटा एकत्रित कर दो हफ्ते में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। बताया कि रिपोर्ट जमा एवं लागू होने के बाद से निकायवार ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाएगा। सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद आर्य एवं सदस्य सचिव मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आयोग के गठन से लेकर राज्य भर में आयोग द्वारा की जा रही समीक्षा एवं सुनवाईयों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रुद्रप्रयाग सुशील कुरील,अगस्त्यमुनि कैलाश सिंह,तिलवाड़ा वासुदेव डंगवाल,पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन सेमवाल सहित समीक्षा एवं सुनवाई के लिए पहुंचे स्थानीय लोग मौजूद रहे।
