सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण से संबंधित प्रकरणों की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतें को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने दिये सम्बन्धित अधिकारियों व विभाग को निर्देश।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आते ही इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए माह जुलाई, 2021 के अन्तिम सप्ताह में समस्त उप जिलाधिकारियों को पात्र/अपात्र परिवारों की सूची उपलब्ध कराते हुए 50-50 परिवारों की प्रति तहसील जांच करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि पीएम आवास योजना से संबंधित पात्र/अपात्र परिवारों की सूची का सत्यापन फील्ड स्तर पर निरीक्षण कर किया जाय। इस संबंध मे समय.समय पर प्राप्त हो रही शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा पुनः गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों सहित ग्राम्य विकास विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ भी वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से उप जिलाधिकारियों को लक्ष्य बढ़ाते हुए 200.200 पात्र/अपात्र परिवारों की फील्ड स्तर पर जांच करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम तो सूची दर्ज होने से नहीं रह गया है।
जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक, डीआरडीए से प्रधानमंत्री आवास.ग्रामीण योजना से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की गयी है, जिसमें पीएम आवास ग्रामीण पंजीकण की अंतिम तिथि दिनांक 07.03.2019 तक जनपद के तीनों विकास खण्डों के अन्तर्गत आवास प्लस सॉफ्ट में कुल 7071 परिवारों को पंजीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास साफ्टवेयर के माध्यम से पीण्एमण्आवास से संबंधित आवेदन पत्रों की एण्ट्री की प्रक्रिया सम्पादित की जा चुकी हैएजो वर्ष 2019 में पूर्ण की गयी है। तत्पश्चात् इस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार द्वारा पूर्णतः फ्रीज कर लिया गया हैए जिस कारण वर्तमान में आवास संबंधी आवेदन पत्रों की एण्ट्री बन्द है। भारत सरकार स्तर से स्वयं सॉफ्टवेयर के माध्यम से 813 अपात्र परिवारों के नाम हटाये गये हैं। साथ ही शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में समय.समय पर अपात्र परिवारों को आवास प्लस साफ्ट से हटाने की कार्यवाही की गयीए जिसके अन्तर्गत अपात्र परिवारों को हटाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित करते हुए माह फरवरी.मार्चए 2021 तक ग्राम पंचायत के अनुमोदन एवं स्वयं कार्मिकों द्वारा की गयी जांच के आधार पर 824 अपात्र परिवारों को हटाया गया। इस प्रकार कुल 1637 अपात्र परिवारों को सॉफ्टवेयर से हटाया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वर्तमान में जो परिवार छूटे हुए हैं, उनकी पात्रता की जांच करते हुए जिला स्तर पर एक प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली जाए तथा जैसे ही आवास साफ्ट की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा पुनः प्रारम्भ कर दी जाती है तो उसमें पात्र व्यक्तियों नाम दर्ज कर दिये जांए।
साथ ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि जो परिवार आवास साफ्ट सिस्टम के द्वारा स्वयं हटा दिये गये हैं, उनकी भी जांच कर ली जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति गलती से सिस्टम के द्वारा न हटा दिया गया हो। इसके साथ जनपद के तीनों विकासखण्डों में कुल 5434 शेष पात्र परिवारों के सापेक्ष भारत सरकार से ग्राम पंचायतवार वित्तीय वर्ष 2020.21 में जनपद को कुल 981 तथा वित्तीय वर्ष 2021.22 हेतु कुल 216 परिवारों को आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैएजिन्हें आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त जारी कर दी गई है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त सभी परिवारों से यह अपील भी की गई कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने.अपने आवासों का निर्माण करना सुनिश्चित करें, तथा इसकी सूचना अपने.अपने विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें ताकि प्रतीक्षा सूची मे रखे गये अन्य पात्र भाई.बन्धुओं के आवासों के निर्माण के लिये धनराशि की मांग भारत सरकार को भेजी जा सके ताकि अन्य पात्र परिवारों को इस आवास योजना का समय से लाभ मिल सके तथा वे अपने घरों का निर्माण कर सकें।
