देहरादून। राजवाला जंगल में माफिया एवं संबंधित विभागों के अफसरों की मिलीभगत अब उजागर होगी। जहां हजारों पेड़ काटने वालों पर मुकदमा दर्ज करने में बहुत सारे संगठनों और युवाओं को धरती आसमान एक करना पड़ा, अब जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वन एवं राजस्व विभाग से रिपोर्ट तलब की है।
राजवाला जंगल कटान प्रकरण में वन मंत्री उत्तराखंड के निर्देशानुसार प्रमुख वन संरक्षक को उचित तत्तकाल कार्यवाही हेतु आदेशशित किया और प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी, विकास नगर से रिपोर्ट तलब करने हेतु आदेश किये हैं। उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए वन विभाग एव राजस्व विभाग के आलाकमान अधिकारियों को नोटिस निर्गत कर उचित कार्यवाही हेतु आदेश कर तत्काल अग्रीम सुनवाई की तिथि तक रिपोर्ट तलब की है।
वैसे तो मुख्य आरोपी माफियाओं पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, परंतु अब उक्त प्रकरण में माफिया, विभागीय अधिकारी जो भी सम्मिलत हैं कोई भी उचित कार्यवाही से नहीं बच पायेगा।
