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झूठे प्रमाण देकर अपात्र राशन कार्ड बनाने वालों पर होगी शख्त कार्यवाही

31 मई तक सरेंडर करें अपात्र राशन कार्ड

23/05/22
in उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग
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रिपोर्ट-सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग
बढ़ती महंगाई से निजात पाने और फर्जी प्रमाण पत्र देकर योजनाओं का लाभ लेने वालों की अब खैर नहीं, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने भी स्वीकार लिया कि अपात्र लोग पात्र लोगों का हक छीन रहे हैँ। जिससे वास्तविक गरीब परिवार आज भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। साथ ही साथ ही प्रदेश पर अनावश्यक महंगाई का भी बोझ पड़ रहा है।

अब शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा समस्त जनपद में पात्र को हां अपात्र को ना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उन उपभोक्ताओं से अपने राशन कार्ड को स्वेच्छा से समर्पण करने हेतु सार्वजनिक अपील की जा रही है।

रुद्रप्रयाग जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार डोभाल ने बताया कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है या वह उपभोक्ता अब इसके पात्र नहीं रहे हैं, वे कार्ड जमा कराएं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अभी तक जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार श्रेणी के 54 कार्ड अंत्योदय श्रेणी के 13 कार्ड स्वेच्छा से समर्पित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य खाद्य योजना के तहत भी 32 कार्ड स्वेच्छा से समर्पित किए गए हैं। उन्होंने जनपद के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि जो अब इन योजनाओं के पात्र नहीं रह गए हैं, वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड को अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें, जिससे किसी पात्र उपभोक्ता का राशन कार्ड बनाया जा सके।

उन्होंने अवगत कराया गया है कि यदि 31 मई, 2022 तक अपात्र उपभोक्ताओं के द्वारा उनके राशन कार्ड स्वेच्छा से समर्पित नहीं किए जाते हैं तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

वही आम नागरिकों व जरूरतमंदों का कहना है कि राशन कार्डों में हेराफेरी करने वाले परिवारों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों.कर्मचारियों पर भी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना जमीनी जाँच पड़ताल के ही अपात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाये हैं, इनमें फर्जी आय प्रमाण पत्र, सयुंक्त परिवार होते हुए भी अलग अलग कार्ड बनाना, जैसे गंभीर मामले है, जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

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