देहरादून। राज्य में कोरोना संकंमण और लाकडाउन के चलते सरकार ने लोक सेवकों के लिए स्थानांतरण सत्र शून्य करने का निर्णय किया है।
मुख्य सचिव द्वारा भी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, अपर सचिवों, दोनों मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को भेजे पत्र में कहा है कि वर्ष 2021-22 के वार्षिक स्थानांतरण सत्र को शून्य किया जा रहा है।
उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 19 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी कर दस प्रतिशत स्थानांतरण करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 संक्रमण अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। इन हालातों में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं। कोविड को महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कार्मिको एक स्थान से दूसरे स्थाना पर जाने से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है।
