उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाएं 1. वाहन चालक भर्ती, 2. अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, 3. मत्स्य निरीक्षक भर्ती, 4. मुख्य आरक्षी, दूरसंचार पुलिस भर्ती, 5. पुलिस रैंकर्स उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती। रद्द कर दी गई हैं। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। स्नातक स्तरीय समेत जिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर इतनी हायतोबा मची है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लगाई गई।
बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को तीन श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया गया है।
7000 पदों पर भर्ती का जिम्मा आयोग को सौंपा गया
सचिव बगौली के मुताबिक, कुल 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। करीब 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना था। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसी हिसाब से जल्द से जल्द भर्तियां की जाएंगी।
भर्तियों को तीन श्रेणी में बांटा
पहली वे पांच भर्तियां, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुए।
दूसरी वे 13 भर्तियां, जिनके विज्ञापन निकालने के बाद आयोग को परीक्षा करानी थी। तीसरी वे भर्तियां, जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने हैं।
ये भर्तियां भी अब लोक सेवा आयोग ही कराएगा
1. पटवारी.लेखपाल भर्ती।
2. बंदी रक्षक भर्ती।
3. पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती।
4. मानचित्रकार भर्ती।
5. फॉरेस्ट गार्ड भर्ती।
6. सिविल, विद्युत, यांत्रिक जेई भर्ती।
7. अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी।
8. पुलिस कांस्टेबल.पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक भर्ती।
9. कृषि, पशुपालन, उद्यान स्नातक भर्ती।
10. सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती।
11. गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती।
12. सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक भर्ती।
13. कनिष्ठ सहायक भर्ती।
14. वैयक्तिक सहायक भर्ती।
15. सहायक लेखाकार भर्ती।
16. व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी भर्ती।
17. स्केलर वन विभाग भर्ती।
18. उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
प्राचार्य के 50 फीसदी पदों पर होगी विभागीय परीक्षा
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राचार्य के 932 पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर अब विभागीय परीक्षा होगी, जिसमें प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता शामिल हो सकेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
बिल लाओ ईनाम पाओ
वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना बिल लाओ और ईनाम पाओ पर मुहर।
पहाड़ों में सैनिक स्कूल
कैबिनेट ने भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया।
ये प्रमुख फैसले भी लिए
सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अकाउंटिंग मैन्युअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन पर मुहर।
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खाद्य विभाग के तहत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
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तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद् रुड़की के तहत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा।
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न्याय विभाग के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज और सिविल जज ;सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनुसेवक के दस पदों को आउटसोर्सिंग से भर्ती की अनुमति।
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राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन का काम पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के तहत किया जाएगा।
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बदरीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सीएसएसआर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के काम उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पूर्व से काम कर रही हैं।
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केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराए जाएंगे, जो पहले से कर रही थी।
. राजस्व विभाग के तहत रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
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17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने जिले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
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प्रयोग के तौर पर पहली बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी पौड़ी में और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पोखरी पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ पौड़ी में किया जाएगा।
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आवास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट योजना को आगामी कैबिनेट में रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।
