देहरादून। कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting) में ग्यारह फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि एक अगस्त से प्रदेश में कक्षा छह से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। एक अगस्त को रविवार होने के कारण स्कूलों को कार्यदिवस के दिन यानी दो अगस्त से खोला जाएगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को तीन माह का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
बैठक में निम्न ग्यारह प्रस्ताव पास हुए
- ग्राम पंचायत कौसानी और जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा।
- जनपद ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि की उपयुक्ता के संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्शी सेवाओं की भी डीपीआर तैयार होगी।
- उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 का द्वितीय सत्र 23 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा।
- राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों के लिए मई से जुलाई 2021 तीन माहीने तक अतिरिक्त खाद्यान वितरित करने का निर्णय लिया गया है।
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पहले भी छात्रों को 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है।
- वन भूमि के लिए लीज के नवीनीकरण व नई लीज की स्वीकृति के लिए नीति एवं वनभूमि का मूल्य प्रीमियम वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया गया है।
- उत्तराखण्ड श्रम तकनीकी सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है।
- कोविड के कारण बंद सभी शिक्षण संस्थाएं कक्षा छह से 12 तक संचालित किए जाएंगे।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है।
- वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दिए जाने के लिए सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इन्दु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्य समिति बनाई गई है।
- कोविड.19 के कारण चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत आर्थिक राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इनमें नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। नैनीताल में नैनीझील के अंतर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक दलों को दो हजार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन धनराशि पांच माह तक दी जाएगी। ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट की जाएगी। नैनीताल जनपद के अंतर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल बोट नवीनीकरण के लिए 329 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जाएगी। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी।
