देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के आयोजन पर चर्चा हुई। एक दिन का सत्र आयोजित करने की संभावना तलाशी गई, कई राज्यों में एक दिन का सत्र हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री शुक्रवार को फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव आए। 30 फैसलों पर मुहर लगी, एक बिंदु को वापस लिया गया और एक पर कैबिनेट की सब कमेटी बनी। निर्णय लिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे, पुलिस घुड़सवार नियमावली को मंजूरी मिली, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा।
कैबिनेट में पेयजल निगम के सलाहकार, एमडी पद के लिए नियमावली बनी, संस्कृति निदेशालय में महानिदेशक पद सृजित किया गया, लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाकर 15 हजार से 24 हजार किया गया।
कैबिनेट में इन फैसलों पर मोहर लगी
पूर्व सैनिकों में जेसीओ रेंक से नीचे वार्स या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स नहीं देना होगा।
एमएसएमई में केंद्र के बदलाव को राज्य में लागू किए गए।
कोविड-19 में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों के परमिट नवीनीकरण में तीन महीने के टैक्स को मिलेगी छूट।
केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने को मंजूरी।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने के प्रवाधान को लाया जाएगा विधेयक
मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण पर कैबिनेट ने किया मना।