देहरादून। जनपद देहरादून के जौनसार बावर परगने में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण हेतु शासन प्रशासन द्वारा अतिरिक्त वसूलने वाले शासनादेश का घोर विरोध किया जा रहा है।
कई संगठनों ने इस शासनादेश का विरोध किया है। किसानों पर अतिरिक्त धनराशि थोपने का आरोप लगाया जा रहा है। शासनादेश में प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों को पर वर्ग 4 की भूमि सैकड़ों सालों से है उनसे अतिरिक्त्त वसूली की जाएगी, तब भूमि मा स्वामित्व दिया जाएगा। संशोधन के संबंध में नवक्रान्ति स्वराज मोर्चे के पदाधिकारियों ने पूर्व में भी शासन प्रशासन को अवगत कराया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त संबंध में आज नवक्रान्ति संगठन पदाधिकारी एवं किसान मोर्चा चकराता के अध्यक्ष ने उत्तराखंड जनजाति आयोग के अध्यक्ष से देहरादून कार्यालय में मुलाकात की। जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी प्रेषित की गई है। उक्त शाशनदेश में तत्काल संशोधन नहीं किया गया तो संगठन जल्द आन्दोलन करेंगे साथ इस मामले को उच्च न्यायालय उत्तराखंड में भी ले जाएंगे।
