गैरसैंण। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए मार्च 2018 में भराडीसैंण में चल रहे विधान सभा सत्र के दौरान 22 मार्च 2018 को गैरसैंण नगर में आन्दोलन कारियों द्वारा एन एच पर लगाये गये जाम के विरूद्ध सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दायर किया गया
था ।
जिस पर न्यायालय द्वारा 3 मई को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किये गये थे । आन्दोलनकारियों की ओर से निःशुल्क पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के एस बिष्ट ने बताया कि अधिकांश आन्दोलनकारियों द्वारा समन तामील न होने के कारण अदालत में पेशी की तरीख आगे बढा कर 17 जून तय कर दी गई है। राजधानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने कहा कि वह निःशुल्क पैरवी करने वाले अधिवक्ता का सभी आन्दोलनकारियों की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों को फर्जी मुकदमें में लपेटने की साजिश की निंदा करते हैं।