सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग:
रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की 6 सड़कों को मिली राज्य योजना के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति।रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का हर गाँव सडक मार्ग से जुडे इसको शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए पिछले चार सालों में लगातार विधायक भरत सिंह चौधरी कार्य कर रहे है। विधायक भरत चौधरी ने कहा की पिछले चार सालों में विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई,राज्य योजना,विधायक निधि से 50 से ज्यादा सडक स्वीकृत हुई। जिसमें कही सडकें निर्माणाधीन है,और कही सडकें बनकर पूर्ण हो चुकी है।
उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर सन (2000-2017) विधानसभा क्षेत्र 55-60% गाँव ही सडक मार्ग से जुडे थे। जो की से 2017 अब तक विधानसभा क्षेत्र 90% से ज्यादा गाँव सडक मार्ग से जुड़ चुके है। इसके लिए विधायक भरत चौधरी ने केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार का धन्यवाद आभार प्रकट किया। जिन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए सडक निर्माण को शीर्ष प्राथमिकता दी। विधायक भरत चौधरी ने कहा की जल्द विधानसभा क्षेत्र मे बहुत कम जो गाँव सड़क से जुड़ने रह गये, उनको सडक मार्ग से जोड़ने का मेरा प्रयास जारी है।
जिससे की विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँव सडक मार्ग से जुडे और सभी क्षेत्रवासियों को सडक सुविधाओं का लाभ मिले। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र गांवों को सडक मार्ग से जोड़ने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 6 सड़कों की प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान करवाई गई है।
1- अगस्तमुनि विकासखंड के अन्तर्गत गंधारी_गडमिल_मोटर मार्ग से मचकडीं नरेडा बंचरा तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण- लम्बाई 2.5 किमी)
2-अगस्तमुनि विकासखंड के अन्तर्गत चोपडा मोटर मार्ग से, धुयेली_नालदा_खरियाल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण लम्बाई 2.5 किमी)
3- अगस्तमुनि विकासखंड के अन्तर्गत चोपडा_उडंमाडा मोटर मार्ग से चापड तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण लम्बाई 3.5 किमी)
4- अगस्तमुनि विकासखंड के अन्तर्गत रैतोली-जसोली मोटर मार्ग के किमी 21 से थपलधार_पटोटी_खैरपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण लम्बाई 6.00 किमी)
5-अगस्तमुनि विकासखंड के अन्तर्गत बच्छस्यूँ_पट्टी में पाटा_बरसुडी तक (रिंग रोड) का निर्माण।( प्रथम चरण लम्बाई 5.00 किमी)
6- जखोली विकासखण्ड के अंतर्गत विजय नगर तैला मोटर मार्ग से स्वाडा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण लम्बाई 3 किमी 18मीटर पुल निर्माण)
शीघ्र ही जो और गाँव सडक मार्ग से वंचित रह गए है, उनके भी शासनादेश जारी होंगें।
