जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देशों के क्रम में शनिवार को उपजिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को नन्दानगर विकासखण्ड सभागार में भूमि विधियों के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया। चमोली भू अधिकार कानून को लेकर उत्तराखंड में लगातार मांग उठती रही है उत्तराखंड सरकार नेवी भू अधिकार कानून लाने का मन बनाया है जिसमें सरकार ने जगह-जगह बैठक की प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं इसी क्रम में नंदा नगर विकासखंड के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, पत्रकारों अधिवक्ताओं के सुझाव लिए गए। गोष्ठी में भूमि विधियों में परिवर्तन करने हेतु 13 प्रस्ताव मिलें हैं। उनमें से मुख्य- उत्तराखण्ड में भूमि विधियों में परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर किए जाए। बाहरी व्यक्तियों के भूमि क्रय रोक लगाई जाए। बाहरी व्यक्तियों को उद्योग के लिए सिर्फ 10 साल की लीज पर भूमि दी जाए। जो मूल निवासी है और भूमिहीन हैं उनको भूमि उपलब्ध करायी जाए।
इस दौरान बीडीओ शिव सिंह भण्डारी, नायब तहसीलदार राकेश देवली, सांसद प्रतिनिधि हीरा सिह विष्ट, पत्रकार विजय मैंदोली, कर्नल हरेन्द्र सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नंदिता रावत, मथुरा दत्त त्रिपाठी जगमोहन सिंह गुसाईं आदि मौजूद रहे।