अवैध वेंडर जोन बना रहा नगर निगम, अपराधियों को दे रहा है संरक्षण, यूकेडी ने मोर्चा खोला

अस्थायी राजधानी देहरादून शहर में अवैध सब्जी मंडियां जगह-जगह संचालित हो रही हैं, जिन्हें नगर निगम देहरादून, पुलिस प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिला है। इन सब्जी मंडियों में बाहरी व्यक्ति ठेलिया लगाते हैं, जिनमें कई प्रकार के राज्य से बाहर के अवांछित तत्व, अपराधी हैं। जो गोंडा, बस्ती, बिहार, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुज्जफरनगर आदि से देहरादून शहर में रेडी अथवा ठेलिया लगाते हैं और जो भी आपराधिक मामले घटित होते यही एक मुख्य कारण हैं।
नगर निगम के अंतर्गत 6 नम्बर पुलिया यानि अम्बिका गुरुद्वारा पर कुछ वर्षों से इसी तरह की सब्जी मंडी लगती आ रही हैं। जो स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ नगर निगम इस सब्जी मंडी को अवैध रूप से चलवा रही है। इस सब्जी मंडी में सभी सब्जी ठेलियाें वाले राज्य के बाहर के लोग हैं जो स्थानीय व्यक्तियों के साथ यानि यहां के मूलनिवासी के साथ अभद्रता इनके द्वारा की जाती रही है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण सत्तारूढ़ और नगर निगम का रहता है। जिसे उत्तराखंड क्रान्ति दल बर्दाश्त नही करेगा। स्थानीय हितों एवं स्थानीय व्यक्ति के सवाल पर इसी प्रकार की अवैध सब्जी मंडियों और उसमें राज्य के बाहरी व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। माता मंदिर रोड सरस्वती विहार चौक, नेहरू कॉलोनी, नथुवावाला प्राथमिक स्कूल के पास, निरंजनपुर लाल पुल सहित कई ऐसी मंडिया हैं। जिनसे नगर निगम अवैध वसूली करके भ्रष्टाचार कर रहा है।
पत्रकार एवं समाजसेवी श्री मनमोहन लखेड़ा जी की जनहित याचिका को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने स्पष्ट किया है कि सड़कों के किनारों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 नम्बर पुलिया में वेंडर जोन नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है जो अतिक्रमण के दायरे में आता है। वेंडर जोन का खेल जो हो रहा है वह अवैध है क्योंकि यह जमीन सिंचाई विभाग की हैएबिना सिंचाई विभाग व शासन की अनुमति के बगैर नगर निगम 6 नम्बर पुलिया में वेंडर जोन के लिए कार्य कर रहा है।दूसरी तरफ 6 नम्बर पुलिया में कुछ लोगो को वेंडर अनुमति देकर पैसा भी जमा नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम की वेंडर कमेटी ने कोई निमयावाली या नियम तय नही किया कि वेंडर जोन में स्थानीय व्यक्ति ही रेडी या ठेली लगा सकता है जो राज्य का मूलनिवासी हो। लेकिन कही न कही इस साजिश में राजनीतिक एवं निगम में बैठे उच्च अधिकारियों का हाथ है कि गोंडाए बस्ती आदि बाहर के लोगो को यहां स्थायी रूप दिया जाय और वोट बैंक बनाया जाय।20 वर्षो से उत्तराखंड में यही खेल खेलकर राज्य के निवासियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।जिसे उत्तराखंड क्रान्ति दल कतई बर्दाश्त नही करेगा। दल का स्पष्ट मानना है कि नगर निगम के 100 वार्डो में निगम की जमीनों पर 20 से लेकर 25 वेंडर जोन बनाये जाय तथा वेंडर नीति में केवल राज्य के मूलनिवासी को ही वेंडर अनुमति मिले।
नगर निगम देहरादून तत्काल प्रभाव से 6 नंबर पुलिया के वेंडर जोन को बंद करे साथ ही अन्यंत्र जमीन में बनाकर केवल स्थानीय मूलनिवासी के हितों को ध्यान में रखेएसाथ ही संरक्षणों में अवैध रूप से उपरोक्त वर्णित सब्जी मंडियों को अभिलम्ब हटाया जाय। अन्यथा दल आंदोलन के लिए एवम स्वम् कार्य करने के लिए बाध्य होगा।’यूकेडी के प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री सुनील ध्यानी, विजय बौड़ाई, लताफत हुसैन, प्रमिला रावत, सुरेंद्र पेटवाल अशोक नेगी, प्रताप कुँवर, धर्मेंद्र कठैत, इमरान अहमद, सागर आदि शामिल थे।