देहरादून। अन्तरराष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस पर संयुक्त नागरिक संगठन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को प्रेषित पत्र में संसद तथा विधानसभाओं को अपराधियों से आजाद कराने हेतु कठोर कदम उठाने की मांग की गई है।
पत्र में गहरी चिंता प्रगट करते हुए बताया गया है कि सासंदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या जो दिसम्बर 2018 तक 4122 थी वो सितम्बर 2020 तक 4859 हो गयी है। सीबीआई के पास इनके खिलाफ 163 तथा प्रवर्तन निदेशालय के पास 122 मामले लम्बित है और इस स्तिथि पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीर चिता व्यक्त की है।
इसमें यह भी मांग की गई है की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनाव आयोग को दिये गये निर्देशो के अनुक्रम मे सरकार को भी भावी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को आमजन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्रिट मीडिया टीवी अखबार पर व्यापक प्रचार.प्रसार कराया जाना जनहित मे होगा। तभी प्रजातंत्र के मंदिरों में पूर्णतया ईमानदार, समर्पित, चरित्रवान, अहिंसक, देशभक्त जनप्रतिनिधियो का चुना जाना सम्भव होगा।
