रिपोर्टर- धनवीर कुंमाई /मसूरी। नगर पालिका मसूरी सभागार में भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय के निकायों में संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में अवगत कराया गया कि मसूरी क्षेत्र की सभी संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जायेगा जिसका कार्य शीघ्र शुरू होगा जबकि ड्रोन सर्वे हो चुका है
शहर के नागरिकों से आहवान किया गया कि वह इस महत्वपूर्ण सर्वे में सहयोग करे ताकि यह सर्वे पूरा हो सके नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में कार्यदायी कंपनी ने मसूरी के डिजिलिटीकरण के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि इसमें मसूरी की सारी संपत्तियों का ड्रोन सर्वे हो चुका है जिसमें वर्तमान की स्थिति के चित्र खींचे गये है जिसमें रोड, मकान, बिजली के खंबे, नाले खाले, पार्किग कूडादान, मैदान आदि सभी को लिया गया है इस संबध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय का निर्णय है कि प्रत्येक निकाय को डिजिटल करना है जिसके पहले चरण में चार निकाय लिए गये और दूसरे चरण में दस निकाय है जिसमें मसूरी शामिल है
इस संबंध में पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि सरकार मकानों का सर्वे करके टैक्स बढ़ाना चाहती है लेकिन इसमें यह कमी है कि सर्वे में आधारकार्ड, बिजली का बिल आदि आईडी मांगी जायेगी इससे अवैध मकान वाले स्वामी बन जायेंगे नये सर्वे में नाले खालों पर मकान बन गये उसका चिन्हीकरण किस तरह होगा और ड्रोन सर्वे पूर्ण भी हों गया लेकिन मसूरीवासी इस सर्वे से भी अनभिज्ञ हैं भारत भूषण ने कहा कि ड्रोन सर्वे से शहर की स्थिति साफ होगी लेकिन नालो खालों का सर्वे इसमें नहीं आयेगा तो यह मात्र पालिका की आय का साधन बनकर रह जायेगा उन्होंने कहा कि मसूरी के पुराने नक्शे, सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा भी इसमें शामिल किया जाता ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके
