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राज्य योजना में अब साढ़े सात की जगह 20 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा

02/05/20
in उत्तराखंड
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राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 13.47 लाख परिवारों को मिला लाभ
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश के आम जन को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गईं।

राज्य योजना में खाद्यान्न 7.5 किग्रा से बढ़ाकर किया 20 किग्रा
राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10.28 लाख परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन माह, अप्रैल, मई, जून 2020 हेतु प्रति कार्ड वितरण स्केल को बढ़ाते हुए 20 किलोग्राम खाद्यान्न 10 किलोग्राम गेहूं वह 10 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें राज्य योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 7.5 किलोग्राम के स्थान पर 20 किलोग्राम राशन उपलब्ध हो सकेगा। जिसका आवंटन करते हुए उत्थान एवं वितरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य के 23.50 लाख राशन कार्ड धारकों को तीन माह का एडवांस खाद्यान्न
राज्य के सभी लगभग 23.50 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए 3 माह, अप्रैल, मई, जून 2020 का एडवांस खाद्यान्न आवंटित करते हुए समस्त 9225 एफपीएस के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। आतिथि तक 13.47 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के परिवारों तथा 10.28 लाख राज्य खाद्य योजना के परिवारों को कुल लगभग 7.31 लाख कुंतल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 13.47 लाख परिवारों को तीन माह तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल निशुल्क’
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त 13.47 लाख परिवारों को 3 माह हेतु प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क 5 किलोग्राम चावल का आवंटन करते हुए माह अप्रैल 2020 हेतु उठान एवं वितरण तत्काल प्रारंभ करते हुए 12.55 लाख परिवारों में 2.88 लाख कुंतल चावल वितरित करते हुए योजना का लाभ निरंतर दिया जा रहा है। माह मई 2020 का वितरण भी 1 मई से प्रारंभ किया गया है। माह जून 2020 का वितरण जून 2020 में किया जाएगा।

बिना राशन कार्ड वाले गरीबों व श्रमिकों में 1.33 लाख किट वितरित
ऐसे गरीब परिवार एवं श्रमिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तात्कालिक रूप से सभी को निशुल्क राशन का वितरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निरंतर करवाया जा रहा है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार आतिथि तक लगभग 1.33 लाख किट वितरित किए जा चुके हैं।

तत्काल डिजिटलीकरण से 18 हजार से अधिक व्यक्तियों को किया लाभान्वित
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों के डाटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने तथा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत भी अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के डाटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें 5073 राशन कार्डो को तत्काल ऑनलाइन करते हुए 18108 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

राशन की दुकानों पर 23 अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन के अतिरिक्त 23 अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रहे हैं। वर्तमान में 3969 राशन की दुकानों में अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों, असहाय व्यक्तियों एवं बीमार व्यक्तियों को दूरभाष के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

आटा मिलों और खाद्य तेल मिलों का नियमित संचालन
प्रदेश की आटा मिलो एवं खाद्य तेल मिलो का प्रोडक्शन संचालन नियमित किया जा रहा है । गेहूं की खुले बाजार में कमी होने पर एफसीआई के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। आतिथि तक 13775.31 कुंतल गेहूं एफसीआई के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

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