गदरपुर। सीएससी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत बत्रा के नेतृत्व में संगठन से जुड़े लोगों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय पंचायत केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय को दिए जाने को लेकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश की आम जनता को घर के नजदीक नागरिक सुविधाओं को देने के लिए विगत 9 नवंबर 2020 को गैरसैण से प्रदेश के 662 न्याय पंचायतों में पंचायती राज विभाग एवं आईटीडीए के सहयोग से ही ई पंचायत सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया था जिसके संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी सीएससी को दी गई थी उन्होंने कहा सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य कर रही सीएससी सेंटर एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि कई योजनाओं को पारदर्शिता के साथ डिजिटल मोड़ में जनमानस तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है।
उन्होंने कहा भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय न्याय विभाग बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय सहित कई संस्थानों के द्वारा सीएससी के साथ मिलकर अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। सहसचिव रहमत अली का कहना है उत्तराखंड राज्य में 662 सीएससी वी एल ई को ई पंचायत सेवा केंद्रों का संचालन किए जाने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन सरकार सिर्फ डिजिटल इंडिया का नारा देकरए सुगम एवं पारदर्शी सरकार की बात कर रही है वही अपने निर्णय को लेकर असमंजस में है। उनका कहना है कि सीएससी खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ ग्रामीणों को विभिन्न सेवाये घर के पास मिल रही है। उन्होंने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर प्रदत्त सेवाओं को आम जनमानस को मिलने वाली सुगम एवं पारदर्शी नागरिक सेवाओं को देने में इन केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान है इन केंद्रों से राजस्व विभाग की स्थाई जाति चरित्र उत्तरजीवी हैसियत स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र श्रम विभाग के श्रमिक पंजीकरण सेवायोजन विभाग के रोजगार पंजीकरण एवं नवीनीकरण पंचायत राज विभाग के परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि परिवार संशोधन जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग के वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन दिव्यांग पहचान पत्र विद्युत बिलों का भुगतान पानी के बिलों का भुगतान किसान सम्मान निधि योजना का पंजीकरण आयुष्मान योजना दूरस्थ शिक्षा पेंशन सेवा के साथ ही पंचायत राज विभाग के सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन का कार्य सीएससी वीएलई द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा न्याय पंचायत केंद्रों में तैनात वी एल ई को आज तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण उनके साथ रोजी.रोटी का संकट हो गया है उन्होंने बताया कि हमारे हर केंद्र पर दो से 3 लोग कार्यरत हैं इनके भुगतान नहींहोने से सीधे सीधे 1200 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आया है। उन्होंने कहा प्रदेश में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिस तरह राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है वह राज्यहित में नहीं है।
उन्होंने कहा की सरकार शासन स्तर पर बजट का प्रावधान करें ताकि न्याय पंचायत स्तर पर संचालित केंद्रों पर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं पारदर्शी नागरिक सेवा मिल सके। उन्होंने कहा सरकार की ई पंचायत सेवा केंद्रों का संचालन कर रही बी एल ई का जनवरी माह से लंबित भुगतान अति शीघ्र किया जाए । संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर वीएलई संगठन को मुलाकात के लिये समय देने की मांग की। इस अवसर पर अमित कुमार, बच्चन सिंह प्रवीण बोहरा, श्री कार्की, हिमांशु सती, विक्की, नीरज आदि के हस्ताक्षर थे।
