मुख्यमंत्री से साझा किए गए आंदोलनकारियों के मुद्दे

थराली से हरेंद्र बिष्ट।
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति पंजीकृत के केंद्रीय अध्यक्षभूपेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट कर उन्हें आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों से संबंधित एक 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिस पर सीएम ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने राजधानी में सीएम रावत से भेंट कर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न समस्याओं से रूबरू करवाते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सैनानी का दर्जा दिए जाने, राज्य आंदोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि किए जाने, राज्य आंदोलनकारी एक्ट बनाते हुए उसे लागू किए जाने, वर्ष 2017 तक चिन्हित आंदोलनकारियों को परिचय पत्र व पेंशन दिए जाने, किन्ही कारणों से चिन्हिकरण से वंचित रह गए आंदोलनकारियों का साक्ष्यों के आधार पर पुनः चिन्हिकरण किए जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने, राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व की भांति ही राज्य सरकार की नौकरियों में दिए जा रहे 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को पुनः बहाल किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से ठोस पैरवी किए जाने एवं फैसला आने तक राज्य के अंदर उपनल के जरिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से दी जा रही नौकरियों में आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को वरीयता के साथ समायोजित करने का शासनादेश जारी किए जाने की मांग की गई हैं।
इस पर सीएम ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई का केंद्रीय अध्यक्ष को आश्वासन दिया है। इस मौके पर आंदोलनकारी नरेंद्र गुसाईं, जगदीश खड़ायत, विनोद नेगी आदि मौजूद थे।