देहरादून। उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार 70 प्रतिशत रोजगार की बात कर रही है, जो कि केवल एक शिगूफा है। राज्य की पहली चुनी सरकार एन डी तिवारी की सरकार ने 70 प्रतिशत का शाशनदेश का क्या हुआ इसे त्रिवेंद्र सरकार स्पष्ट करें।
श्री भट्ट ने कहा कि राज्य को इन 20 वर्षो में गर्त पर ले गये, उक्रांद ने राज्य की भूमि बचाने के लिये धारा 371 को लागू करने का पक्ष रखा है, जबकि त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जमीनों को बेचने के लिये खुली छूट दे दी। पूर्व में राज्य में लागू भू कानून को त्रिवेंद्र सरकार खत्म कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को 27 प्रतिशत ओ०बी०सी० की परिधि में शामिल कर देना चाहिये। उक्रांद राज्य के पलायन के अंतर्गत सरकार को स्पष्ट कहना चाहता है कि प्रवासी जो वापसी कर घर आये हैं, उनके रोजगार को धरातल में उतारे। प्रशिक्षित बेरोजगारों, सविंदा कर्मियों को स्थायी करे। राज्य में बाहरी की एजेंसियों से कोई अनुबंध न करे। बाहर किये गये सविंदा कर्मियों को पुनः पी आर डी तथा उपनल के द्वारा रोजगार दे।
उक्रांद द्वारा अभी हाल में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों को धरातल में लागू करते हुये महामहिम राज्यपाल को जल्द मुलाकात करके राज्य के ज्वलन्त मुद्दों को लेकर भेंट करेगा। प्रेस वार्ता में ए पी जुयाल, लताफत हुसैन, प्रह्लाद सिंह रावत, सुनील ध्यानी, प्रताप कुँवर, धर्मेंद्र कठैत, राजेश्वरी रावत, समीर मुंडेपी, शकुंतला रावत, ऋषि राणा, नवीन भदूला, मनोज वर्मा आदि थे।
