थराली से हरेंद्र बिष्ट।
यूकेएसएससी पेपरलीक घोटाले एवं राज्य की विधानसभा में पिछले दरवाजे से अपनों को नौकरी देने के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर यहां उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठन के तहत राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा।
राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाईं के नेतृत्व में संयुक्त रूप से तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आंदोलनकारियों ने सांकेतिक रूप से धरना दिया। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार प्रदीप नेगी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की लड़ाई बच्चे से बुजुर्ग तक सभी ने ये सोचकर लड़ी की राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पहाड़ का बेहतर विकास होगा। लेकिन आये दिन भर्ती प्रकरणों में घपलेबाजी और उत्तराखंड की विधानसभा से लेकर सचिवालय तक बैकडोर से अपने चहेतों को नियुक्ति के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे में उत्तराखंड का आम जनमानस खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से आंदोलनकारियों ने यूकेएसएसएससी एवं विधानसभा में की गई नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के पर्यवेक्षण में सीबीआई की जांच किए जाने की मांग की हैं। इस मौके पर बार एसोसिएशन थराली के अध्यक्ष डीडी कुनियाल, आंदोलनकारी हरीश पंत, अधिवक्ता हिम्मत सिंह रावल, देवेंद्र रावत, हरपाल फर्स्वाण, दर्शन रावत, ललित मिश्रा, जय सिंह बिष्ट, महिपाल सिंह नेगी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता लाखन सिंह रावत, महिपाल राम, जयश राम आदि मौजूद थे
