देहरादून। प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह.ग के पदों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। मंत्रिमंडल ने आयोग की ओर से ऑनलाइन परीक्षाएं कराने के फैसले पर मुहर लगा दी। वहीं सभी जिलों समेत कुल 16 कोविड अस्पताल सक्रिय रहेंगे। कोविड अस्पतालों की संख्या चार करते हुए इसे चार जिलों तक ही सीमित रखने के फैसले को सरकार ने बदला है। कोविड वॉरियर्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के बीज पर देय सब्सिडी के अलावा 25 फीसद अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके आवास पर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड.19 की रोकथाम समेत कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पिछले कुछ समय से गड़बड़ी को देखते हुए तय किया गया कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए फर्म के चयन को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने तय किया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी 13 जिलों में कोविड अस्पताल संचालित रहेंगे। नौ पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण पर अंकुश को देखते हुए सरकार ने चार जिलों के चार अस्पतालों में ही कोरोना का इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था। अब सभी जिलों में एक.एक अस्पताल कोरोना उपचार के लिए संचालित रहेगा।
केंद्र से मंजूर तीन नए मेडिकल कॉलेजों रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए प्राचार्य.डीन समेत पांच.पांच पद सृजित किए गए हैं। केंद्र ने 325.325 करोड़ लागत से बनने वाले इन मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। इनमें एमबीबीएस की सौ.सौ सीट रहेंगी। उक्त लागत में केंद्र की हिस्सेदारी 90 फीसद रहेगी, जबकि राज्य 10 फीसद खर्च वहन करेगा।
