अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी डांडा कांडा अल्मोड़ा में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों के लिए उच्च स्तरीय चार्ज करने व यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस के चंगुल में फंसे दिल्ली सरकार के उद्दंड अधिकारी एवी प्रेमनाथ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एवं रासुका लगाए जाने की मांग की है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पिछले 14 वर्षों में डांडा कांडा क्षेत्र अवैध रूप से सैकड़ों नाली जमीन पर कब्जा कर अपराधों, अराजकता, साजिशों का केंद्र बन गया है।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि 2 दिसंबर 2008 को दी गई अनुमति का दुरुपयोग करते हुए इस संस्था ने सैकड़ों नाली सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर उस पर बड़े भवन बनाए हैं। क्षेत्रीय, ग्रामीणों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक की इन अवैध कार्यों का विरोध करने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ प्रेमनाथ ने सैकड़ों फर्जी पत्र लिखकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जिसके प्रमाण मौजूद हैं।
तिवारी ने कहा कि उपपा की शिकायत पर हुई एवी प्रेमनाथ की पत्नी द्वारा अवैध रूप से मैणी हवालबाग में क्रय की गई 100 नाली जमीन सरकार के पक्ष में जब्त हो चुकी है और आशा यादव के खिलाफ स्वयं जिला प्रशासन अल्मोड़ा द्वारा कोतवाली में इसकी एफआईआर दर्ज की गई है और मामला विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।
उपपा अध्यक्ष ने कहा कि एवी प्रेमनाथ और उसकी पत्नी के खिलाफ उत्तराखंड के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के खिलाफ फर्जी शिकायत करने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई जांच में अपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कहा कि आश्चर्य है कि प्रशासनिक जांच में जमीन हथियाने, गांव वालों का रास्ता रोकने, सड़क बनाने, पेड़ काटने, फर्जी शिकायतें दर्ज कर लोगों को परेशान करने वाले इस अधिकारी के खिलाफ इतने वर्षों तक कार्यवाही नहीं की गई जबकि तमाम जिलाधिकारियों की प्रशासनिक जांच में सामने आए इसके अपराध और अराजकता की सारी कार्यवाहीयों को सरकार तक हमेशा भेजा है इसलिए आवश्यक है कि इसको मदद करने वाले तमाम राजनीतिक लोगों छोटे बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी अपराधिक मामले दर्ज किए जाएं।
उपपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में सरकार या किसी भी स्तर पर ढील बरती गई तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड की जनता साथ मिलकर उग्र आंदोलन चलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
