डोईवाला (प्रियांशु सक्सेना)। समान नागरिक संहिता कानून और पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के अधिवक्ताओं ने न्यायिक व राजस्व कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। बुधवार को परवादून बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने कलम बंद हड़ताल करते हुए कार्य का बहिष्कार किया।
बार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सिंह सैनी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करके वकीलों की भूमिका खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब छह हजार अधिवक्ताओं है जिनमें से अधिकतर राजस्व न्यायालय एवं रजिस्ट्री के कार्य पर निर्भर हैं।
ऐसे में इन वकीलों पर रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि रजिस्ट्री कार्य अधिवक्ताओं से लेकर सीएससी सेंटर संचालकों को दिया जाएगा।
अधिवक्ता साकिर हुसैन ने कहा कि रजिस्ट्री कार्य जटिल होता है जिसे अनुभवी अधिवक्ता भी जांचते हैं फिर भी गलतियां हो जाती हैं। सीएससी संचालकों को रजिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं होती है जिससे भविष्य में धोखाधड़ी और अपराध बढ़ सकते हैं।
वकीलों ने कहा कि यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो अधिवक्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान अधिवक्ता मनीष धीमान, संन्दीप जोशी, अतुल कुमार, महेश लोधी, मेहताब आलम, मोइन अहमद, रमन कुमार, अरुण टम्टा, व्योम गोयल, राजीव, निधि आदि मौजूद रहे।
