देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और हाल ही में पारित वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण से संबंधित जौनसार बावर परगना के लिए जारी किए गए अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन दिया।
मुख्यमंत्री को इस अध्यादेश की खामियों और जौनसार बावर के किसानों की मुश्किलों के बारे में अवगत कराया कि जौनसार बावर के किसान, जो शुल्क वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण कर मालिकाना हक दिलाने में अपनाया गया। सन 2004 का सर्किल रेट और अतिरिक्त शुल्क देने में असमर्थ हैं। इसलिए जौनसार बावर के किसानों की आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अध्यादेश में संशोधन कर इसे निशुल्क किया जाए।
यदि प्रशासन सरकार इस अध्यादेश का संशोधन कर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो आगामी 2 सितंबर 2021 को चकराता में रखी गई किसानों की बैठक में इसका विरोध व आगामी कारवाही पर फैसला लिया जाएगा।
किसान संगठन चकराता के गंभीर चौहान नव क्रांति स्वराज मोर्चा का आभार व्यक्त करता है जो इस मुहिम में किसानों के साथ मिलाकर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस दौरान अध्यक्ष किसान संगठन चकराता यशपाल सिंह रावत भी मौजूद थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित ज्ञापन को वहां उपस्थिति जिलाधिकारी से परीक्षण कर इस पर सही निर्णय करने के निर्देश दिए।
