जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिले की चारों तहसीलों के प्रशासन की ओर से सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावितों को राहत राशि नहीं दिए जाने पर गंभीर रुख अपनाया है। इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं लेने पर उन्होंने चारों एसडीएम के वेतन अगले आदेशों तक रोकने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों या घायल होने वाले लोगों को सड़क दुर्घटना राहत कोष के तहत राहत राशि मुहैया कराने का प्रावधान है। इस बारे में पहले भी कई बार आदेश दिए गए हैं।
इस तरह के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिले की हरिद्वार, रुड़की लक्सर और भगवानपुर तहसील प्रशासन की ओर से सड़क दुर्घटना के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कई फाइलें लंबित पड़ी हैं। लिहाजा उन्होंने तहसील प्रशासन की लंबित फाइलों को देखते हुए चारों तहसील के एसडीएम का वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोकने के आदेश दिए हैं।
