देहरादून। उत्त्राखंड कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनसुइया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव आए, जिसमें से 27 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे। पहले फेज में उत्तराखंड के बीस प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय किया गया।
गौरमलब है कि लाकडाउन के बाद से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। इस संबंध में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई। बुधवार को यह रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी गई। कोविड वैक्सीन का कैबिनेट के समक्ष प्रेजेंटेशन किया गया। पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को राज्य में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले-
-उत्तराखंड सरकार के टेंडर में चीनी कंपलियां भाग नहीं ले सकेंगी। इस संबंध मंे अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया गया।
-नियमावली में प्रावधान किया गया कि स्वयम सहायता समूह से सामान खरीदा जाएगा।
-देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी।
-उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन किया गया।
-रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
-निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
-उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
-उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना।
-उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म किए गए।
-उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
-देहरादून में अमृत कौर रोड पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान की गई।
-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
-आबकारी नीति में संशोधन किया गया।
-राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
-उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा।
-हर्रावाला में 300 बैड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता दी गई।
-सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
-राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर से कम जमीन वालों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।
-ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
-स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई।
-जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।
-स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
-उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस पीएससी, एपी और आईआरबी में पहले महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी। अब महिलाओं और पुरुषों की वरिष्ठता सूची अलग बनेगी।
