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टैक्सी संचालन के लिए सरकार के निर्देशों का ‘आप’ ने किया विरोध

28/12/21
in उत्तराखंड, पिथौरागढ़
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https://uttarakhandsamachar.com/wp-content/uploads/2025/11/Video-60-sec-UKRajat-jayanti.mp4

पिथौरागढ़ । आम आदमी पार्टी ने जिला विकास प्राधिकरण और टैक्सी संचालन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की है।

जिला मीडिया प्रभारी जगदीश कलौनी ने एक बैठक का हवाला देते हुए बताया है कि उत्तराखंड सरकार ने एक ओर जहां जिला विकास प्राधिकरण की शर्तों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, वहीं टैक्सी संचालन संबंधी अपने ही पूर्व के शासनादेश को रद्द करते हुए नया शासनादेश लागू कर दिया है। ये दोनों निर्णय महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों पर बडा कुठाराघात है। पार्टी ने इन दोनों फैसलों का कडा विरोध करने का निर्णय लिया है। सरकार की इन जनविरोधी नीतियों को आम नागरिकों के बीच पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है।

जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश पुनेड़ा, महासचिव लेफ्टिनेंट सुषमा बिष्ट माथुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की इन जन विरोधी नीतियों की जानकारी लोगों को पहुंचाने की अपील की है।

व्यापार संघ पिथौरागढ़ के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशेर महर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोविंद सिंह बिष्ट, सैन्य प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कैप्टन महादेव भट्ट, संगठन मंत्री गिरीश जोशी, अशोक पांडे, डॉ ललित मोहन भट्ट, गोविंद बल्लभ पांडे, कैलाश पुनेठा, मुकेश पांडेय के नेतृत्व में कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले विकास प्राधिकरण और अब टैक्सी संचालन संबंधी फैसलों के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने एक बैठक में कहा कि उत्तराखंड सरकार 2003 के उस शासनादेश का स्वयं उल्लंघन कर रही है, जिसमें टैक्सी चालकों के लिए संचालन के लिए नियम और कानून बनाए गए थे।

इस नियम के तहत टैक्सी गाड़ियों में प्रति व्यक्ति 25 किलो तक का सामान निशुल्क ले जाने का आदेश था, लेकिन सरकार अब इस आदेश से मुकर गई है और टैक्सी गाड़ियों से कैरियर हटाए जा रहे हैं। कैरियर पर चालान हो रहा है और किसी भी वाहन का फिटनेस अब तभी हो पाएगा जब उसका कैरियर उतारा जाएगा। ऐसी स्थिति में अब टैक्सी चालकों और स्वामियों के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि वह सवारियों का सामान कहां रखें। सरकार के इस निर्णय के बाद दस सीटों वाली टैक्सी में केवल छह सवारियां ही जा पाएंगे और अन्य चार सीटों का किराया प्रत्येक सवारी से बढाकर कर लिया जाना उनकी बाध्यता हो गई है।

यही नहीं सरकार ने टैक्सी गाड़ी में पीली पट्टी लगाने की अनिवार्यता कर भी दी है। यह पट्टी पहले पांच सौ रुपए की होती थी, अब यह इसकी कीमत तेरह सौ कर दी गई है। सरकार ने टैक्सी गाड़ियों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। कई टैक्सी चालकों ने अपने वाहन में पैनिक बटन भी लगा दिया है लेकिन सरकार ने अभी तक पुलिस थानों, चौकियों में पैनिक बटन से संबंधित सरवर स्थापित नहीं किया है, इस कारण पैनिक बटन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। यह केवल टैक्सी संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। यही नहीं स्पीड गवर्नर पर अब दस हजार रुपए का चालान भी कर दिया गया है। कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर भी सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। मकान के प्लान पास करवाने और बैंक से अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करना भी अब लोगों के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। पार्टी ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार की कडी आलोचना की है।

इधर धारचूला में पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी नारायण सोराडी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बंपा, कुर्ला, पांगला, छलमाछिलासौ जैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डीडीहाट में संगठन मंत्री दीवान सिंह मेहता के नेतृत्व में देवेंद्र बोरा, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, प्रदीप तिवारी, महेश राम, मोहन सिंह, प्रेम राम, देवकी देवी, दीपा राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जौरासी, चौबाटी, निरगुडी, रानीखेत आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान संचालित किया है। यहां बड़ी संख्या में भाजपा, कांग्रेस और उक्रांद के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। गंगोलीहाट में संगठन मंत्री राजू कठायत के नेतृत्व में मनोज आर्य, अशोक, विपिन, आशु मोहन राम राईआगर, मुरैना, प्यातोली, भंडारी गांव, अनोली, ग्वाल, गोबराडा आदि गांव के भ्रमण पर हैं।

पार्टी की जिला महासचिव सुषमा बिष्ट माथुर ने बताया है कि 18 वर्ष से ऊपर आयु की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा संबंधित कार्ड जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। उन्होंने जनपद के सभी संगठन मंत्रियों और प्रभारियों से अपील की है कि यह सम्मान कार्ड 15 दिन के भीतर प्रत्येक गांव में प्रत्येक महिला तक अवश्य पहुंचने अनिवार्य हैए सभी संगठन मंत्री जिला मुख्यालय से यह कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

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