देहरादून। कोविड-19 देश दुनिया में चाहे जितना कहर ढा रहा हो, सरकार से लेकर आम आदमी इसे महामारी कहकर कराह रहा हो, लेकिन सरकारी आदेशों में यह महामारी घोषित नहीं है। इसलिए कोविड से मरने वालों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया में चल रही इस खबर को सरकार ने भ्रामक करार दिया है, जिसमें हर मौत पर चार लाख रुपये का मुआवजा देने की बात फैलाई जा रही है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव एसए मुरुगेशन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि सोशल मीडिया में एक भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता की जाएगी। सचिव ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधिक के लिए राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्टीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण किया गया है। जिसके अंतर्गत कोविड 19 महामारी आच्छादित नहंी है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि और राष्टीय आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने संबंधी आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबंधन विभाग खंडन करता है।
