देहरादून। राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमन्य महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरों को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दी गई है।
वित्त सचिव अमित सिंह नेगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविट-19 से उत्तपन्न संकट को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दर जो 17 प्रतिशत है, पर अग्रिम आदेश तक भुगतान किया जाता रहेगा।