उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से बेरोजगारों के हित से जुड़े हुए रोजगार के मुद्दे पर समय.समय पर आवाज बुलंद करते रहा है। इसी संबंध में बेरोजगार संघ के संज्ञान में कुछ दिनों पूर्व जनजाति कल्याण उत्तराखंड के देहरादून स्थित जनजाति शोध संस्थान में राजीव सोलंकी को समन्वयक के पद पर ग्रेड वेतन 5400 लेवल 10 पर नियमों के विरुद्ध 6 मई 2022 को नियुक्ति देने की बात सामने आई थी। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगारों के हितों को प्रभावित करती है व सरकार की बेरोजगारों के प्रति उत्तरदायित्व को ठेस पहुंचाती है।
इसी संबंध में बेरोजगार संघ द्वारा कल दिनांक 15.11.2022 को प्रेस वार्ता के आयोजन का निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री को भी कल ही इस विषय के संबंध में अवगत करवाया गया। जिससे मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेते हुए नियम विरुद्ध राजीव सोलंकी की हुई नियुक्ति पर एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए गए। संघ का कहना है कि नियुक्ति दिलवाने वाले अधिकारी संजय टोलिया निदेशक जनजाति कल्याण, जो कि अपने पद पर बिना मानक पूरे किए हुए आसीन हैं, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
साथ ही बेरोजगार संघ को भी मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर समय.समय पर आवश्यकता होने पर न्यायोचित फैसले लेते रहेंगे। बेरोजगार संघ का कहना है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ जो कि जनजाति कल्याण के निदेशक हैं, 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार बेरोजगार संघ की कार्यवाही के लिए तैयार रहें।