देहरादून। शीतकालीन विधानसभा सत्र के पहले दिन उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ से जुड़े हजारों युवाओं पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। युवाओं को रोजगार से संबंधित दस सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
राज्य में सरकारी विभागों में खाली स्थानों पर सीधी भर्ती करने के बजाय आउटसोर्सिंग से भरने को युवाओं के खिलाफ अन्याय बताया। विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से लटकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग बेरोजगारों ने की।
हजारों की संख्या में बेरोजगार विधानसभा कूच करने के लिए निकले। रिस्पना पुल से पहले बनाए गए बेरिकेटिंग में उन्हें रोक दिया गया। बेरोजगारों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार की युवाओं के रोजगार के प्रति निराशाभरी नीति का उन्होंने विरोध किया।
