अल्मोड़ा। उत्तराखंड की एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर यूपी सरकार काबिज है, वर्तमान में केंद्र यूपी व उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूपी के साथ अब तक परिसंपत्तियों का बंटवारा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्रांद इसे भी चुनावी मुद्दा बनाएगा।
यह बात आज उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि देहरादून में जिस तरीके से भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जगह.जगह राज्यपाल का स्वागत किया गया, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को संविधान की जानकारी देनी चाहिए। उक्रांद केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 600 गांव आपदा से प्रभावित हैं। उन्होंने तराई की वन भूमि खता में विस्थापित किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित गांवों को तराई में बसाये जाने हेतु 2010 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन 2010 से 2021 तक प्रदेश में काबिज रही किसी भी सरकार द्वारा आपदा प्रभावित के विस्थापन का अब तक केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को तराई भाबर में विचार किए जाने की मांग की। एक सवाल के जवाब में उक्रांद अध्यक्ष ने कहा कि उक्रांद प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहा है। लेकिन भाजपा कांग्रेस को छोड़कर समान विचारधारा वाले दलों व संगठनों से तालमेल हेतु वार्ता का दौर भी जारी है, ताकि समान विचारधारा के के दलों व संगठनों में मतों का विभाजन न हो सके।
पत्रकार वार्ता के दौरान उपरांत केंद्रीय अध्यक्ष श्री ऐरी ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व वरिष्ठ उक्रांद नेता भानु प्रकाश जोशी को अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया तथा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता में संसदीय बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कापडी, केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, जिला अध्यक्ष शिवराज बनोला, एडवोकेट महेश परिहार कृष्ण गोपाल मेहता, भानु प्रकाश जोशी, गिरीश नाथ गोस्वामी, दिनेश जोशी, पंकज चनयाल, प्रमोद जोशी, विक्रम बिष्ट, मुमताज कश्मीरी, दीवान सिंह, दुर्गा दत्त भट्ट, रजत बगड़वाल आदि मौजूद रहे।