देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जाय। उन्होंने कहा कि छात्रों का लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाये।
गुरूवार को सचिवालय में आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण हेतु स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समिति के अध्यक्ष हेतु किसी मा0 न्यायाधीश को नामित करने के लिए पुनः मा0 उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय। इस प्रकरण पर फीस निर्धारण समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
इस अवसर पर आयुष मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव आयुष श्री दिलीप जावलकर, सचिव न्याय श्री प्रेम सिंह खिमाल, प्रभारी सचिव श्री विनोद रतूड़ी, अपर सचिव श्री आनन्द स्वरूप, संयुक्त सचिव श्री एम0एम0सेमवाल, रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय डाॅ. माधवी गोस्वामी आदि उपस्थित थे।
